बिहार का बजट सत्र 3 मार्च 2025 को शुरू हुआ। यह सत्र 28 मार्च तक चलेगा और इस दौरान वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में राज्य सरकार ने कई योजनाओं और घोषणाओं का जिक्र किया है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई । इस बजट में विभिन्न विभागों को दी गई राशि का विवरण इस प्रकार है
स्वास्थ्य विभाग:
स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस बजट का उपयोग नए अस्पतालों के निर्माण, पुराने अस्पतालों की मरम्मत, और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल के निर्माण की योजना भी शामिल है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
शिक्षा विभाग:
शिक्षा विभाग के लिए 32,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें राज्य के विभिन्न प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालयों का निर्माण, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। साथ ही, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत योजना बनाई गई है।
कृषि विभाग:
कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए इस बजट में 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, कृषि ऋण माफी, और किसानों के लिए अन्य योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए योजनाएं बनाने की घोषणा की है।
महिला और बाल विकास विभाग
महिला और बाल विकास विभाग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है।
सड़क और परिवहन विभाग:
सड़क और परिवहन विभाग को 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट का उपयोग राज्य की सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, नई सड़कों का निर्माण, और पुराने सड़कों की मरम्मत के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, बिहार के विभिन्न स्थानों पर छोटे हवाई अड्डे बनाने की योजना है, जिससे राज्य का हवाई संपर्क बेहतर हो सकेगा
रोजगार और श्रम विभाग:
रोजगार और श्रम विभाग के लिए 12,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें नई इंडस्ट्रीज की स्थापना, रोजगार मेले आयोजित करना, और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा, राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग
जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 8,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट का उपयोग हर घर में नल से जल पहुंचाने, जल शोधन संयंत्रों की स्थापना और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
पुलिस और सुरक्षा विभाग:
पुलिस और सुरक्षा विभाग के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें पुलिस बल की संख्या बढ़ाने, उन्हें आधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस करने, और राज्य में अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए संसाधन प्रदान किए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विभाग:
इस विभाग के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस बजट का उपयोग वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए किया जाएगा। यह बजट विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आवंटित किया गया है
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस बजट का उपयोग राज्य में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाएगा।बिहार का बजट 2025 विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, सड़क परिवहन, पुलिस सुरक्षा, और सामाजिक कल्याण जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में विकास के लिए जो राशि आवंटित की है, वह राज्य के लिए एक बड़ी दिशा बदल सकती है। अब यह देखना होगा कि इस बजट को किस तरह से लागू किया जाता है और बिहार की जनता को इसका कितना लाभ होता है।
