जातिवार जनगणना एक सामाजिक जरूरत है, एक राजनीतिक जरूरत है। यह दलित,आदिवासी तथा ओबीसी के लिए नहीं है ।यह भारत नाम के राष्ट्र राज्य के लिए है। यह संवैधानिकता की रक्षा के लिए है। उक्त बातें कही गई तब मौका था पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद का ,स्थान था पटना कॉलेज का प्रेमचंद सभागार और वक्ता थें वरिष्ठ पत्रकार, ...
बिहार : 65 प्रतिशत आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक, विपक्षी दलों की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की मांग
पटना हाई कोर्ट तस्वीर –गूगल ...