ईडी की कार्रवाई और विपक्ष का विरोध लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से चार घंटे तक पूछताछ की। आज लालू यादव से भी पूछताछ होगी, जिससे सदन में तीखी बहस हो सकती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
पटना में 1 करोड़ की लूट और कानून-व्यवस्था पर सवाल मंगलवार को पटना में दिनदहाड़े एक करोड़ रुपये की लूट हुई, जिससे विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक के 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी वारदात होना यह साबित करता है कि सरकार अपराध रोकने में नाकाम है।
विधानसभा कार्यवाही: किन मुद्दों पर होगी चर्चा?- अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। – खनन एवं भूतत्व विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और शिक्षा विभाग के सवालों पर चर्चा होगी। – विधान परिषद में निवेदन समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी।
गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर बवाल मंगलवार को सदन में गरीब बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में 25% एडमिशन न होने का मुद्दा गरमा गया। विपक्षी विधायकों ने टेबल पीटना शुरू कर दिया, जिससे सदन में अफरा-तफरी मच गई। स्पीकर ने विधायकों को चेतावनी दी और कैमरामैन से हंगामा करने वालों पर फोकस करने को कहा।
नीतीश कुमार का जवाब और सरकार का रुखहंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ कुछ भी बोले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई समस्या है, तो उसे लिखकर दें, सरकार समाधान निकालेगी। उन्होंने शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि गरीब बच्चों के एडमिशन के मामले को गंभीरता से लें।
हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ कुछ भी बोले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई समस्या है, तो उसे लिखकर दें, सरकार समाधान निकालेगी। उन्होंने शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि गरीब बच्चों के एडमिशन के मामले को गंभीरता से लें।
हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ कुछ भी बोले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई समस्या है, तो उसे लिखकर दें, सरकार समाधान निकालेगी। उन्होंने शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि गरीब बच्चों के एडमिशन के मामले को गंभीरता से लें।
एक तरफ लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष आक्रामक रहेगा, तो दूसरी तरफ अपराध और गरीब बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। देखना होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है और सदन की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ती है।
